बिर्तामोड । सरकारी प्रतिबन्ध खुलेपनि झापामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा ढुवानी प्रभावित छ ।
स्थानीय तहको लापरवाहीका कारण झापामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन तथा ढुवानी हुन नसक्ने भएको हो । स्थानीय तहले समयमा प्रारम्भिक वाताबरण परीक्षण (आईईई) गरेर ठेक्का प्रक्रिया पुरा नगरेकाले विकास निर्माणका काममा आवश्यक पर्ने नदीजन्य सामग्रीको आपुर्ती सहज नहुने भएको हो ।
प्रत्येक बर्ष असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न रोक लगाइएको हुन्छ । त्यो समयमा आईईई गरेर ठेक्का प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय तहको हुन्छ । तर, स्थानीय तहले तीन महिनाको त्यो अवधिमा काम पुरा नगर्दा असोज १ गते (आज) देखि नदीजन्य सामग्री उत्खनन, सङ्कलन तथा ढुवानी सहज नहुने भएको हो ।
बिषेशगरी झापाको अर्जुनधारा, मेचीनगर, दमक, भद्रपुर, कनकाई नगरपालिका र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले नदीजन्य सामग्री उत्खनन, सङ्कलन तथा ढुवानीबापतको ठेक्का लगाउने गरेका छन् । ती स्थानीय तहको मुख्य आम्दानी पनि नदीजन्य सामग्रीको बिक्रीबापत हुँदै आएको छ । त्यस क्षेत्रमा नै समयमा काम नहुँदा आम्दानी प्रभावित हुने निश्चित छ ।
कानुन अनुसार उत्खनन, सङ्कलन, ढुवानी खुल्ला भएपनि समयमा प्रक्रिया पुरा गर्न नसक्दा झापाको दमक नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा बिक्रीवितरण कार्यमा रोक लगाएको छ ।
नगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गर्दै आजदेखि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा ढुवानी कार्य पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको जानकारी दिएको हो । अधिकृत यज्ञराज निरौलाले नगरभित्रका रतुवा र मावा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्ने सम्बन्धमा अन्तर पालिकाहरुबीच छलफल भएको बताए ।
उनका अनुसार यस विषयमा आवश्यक निर्णय हुन बाँकी रहेको छ । त्यसैले, निर्णय नभएसम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा ढुवानी कार्य पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको उनले जनाएका छन् ।
निरौलाले कोही कसैले यस्तो कार्य गरेको पाइएमा कोशी प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०८० बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
अर्जुनधारा नगरपालिकाले ठेक्का प्रक्रिया पुरा गर्न अझै १५ दिन लाग्ने जनाएको छ । नगरपालिकाका प्रशासन प्रमुख हिमराज सेढाईले ६ करोड ५४ लाख न्युनतम अंक राखेर इबिड गरिएको जानकारी दिए । त्यसको म्याद अझै १५ दिन रहेको छ ।
ठेक्का प्रक्रिया पुरा गर्न नसकेपछि नगरपालिकाले निकासी हुने नाकामा कर्मचारी परिचालन गरेर कर संकलन गर्न शुरु गरेको उनले बताए । अमानतमा कर संकलन गर्नका लागि नाकामा कर्मचारी पठाइएको उनले जानकारी दिए ।
सेढाईले १५ जना कर्मचारी तथा १५ जना स्वयंसेवक परिचालन गरिएको जानकारी दिए । बिगतका बर्षहरुमा त्यसरी कर्मचारी परिचालन गरेर कर संकलन गर्दा वास्तविक भन्दा धेरै कम राजश्व संकलन हुने गरेको पाइएको थियो । यसबर्ष पनि समयमा प्रक्रिया पुरा नगर्दा नगरको राजश्व घट्ने निश्चित छ ।
‘उत्खनन, संकलन र ढुवानीमा रोक लगाउने हो भने त्यहाँ आश्रित हजारौं मजदुरको रोजीरोटीको सवाल हुन्छ । चाडपर्व नजिकिदो छ । उनीहरुलाई पनि मिठो मसिनो खान मन हुन्छ । त्यसकारण रोक नै लगाउन सकिदैन, सेढाईले भने–‘अहिलेलाई अमानतमा संकलन गर्दे गर्दा राजश्व पनि हराउँदैन । मजदुरदेखि विकास निर्माणका काम प्रभावित पनि हुँदैन ।’ केही बर्ष अघि अर्जुनधारा नगरपालिकाले नदीजन्य सामग्रीमा रोक लगाउँदा आन्दोलित मजदुरले नगरपालिका तोडफोड गरेका थिए ।
कनकाई नगरपालिकाले अतिरिक्त ७ दिनका लागि नदीजन्य सामग्री उत्खननमा रोक लगाएको छ । नगरका सुचना अधिकारी खगेन्द्र मिश्रले २ करोड ११ लाखमा ठेक्का लागेर सम्झौताको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । त्यसका लागि आशयको सुचना प्रकाशन गरेर सम्झौता गर्न ७ दिनको समय लाग्ने उनले बताए ।
मेचीनगर नगरपालिकाले नदीजन्य सामग्री उत्खननको लागि प्रक्रिया नै शुरु गरेको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश पराजुलीले अझै दुई महिना प्रक्रिया पुरा गर्न समय लाग्ने बताए । ‘नगरका लागि नदीजन्य सामग्री भनेको किसानले आँगनमा थुपारेको धान जस्तै हो, कहिले बिक्री गर्ने, कहाँ बिक्री गर्ने, कसरी बिक्री गर्ने भन्ने निर्णय नगरले गर्छ, पराजुलीले भने–‘असोज १ गतेदेखि नदीजन्य सामग्रीको बिक्री खुल्ला गर्ने कुरा हकको रुपमा स्थापित भएको रहेछ, त्यो होइन ।’ पराजुलीले नगरपालिकाको सम्पति जसरी पनि बिक्री गर्न सकिने जिकिर गरे ।
भद्रपुर नगरपालिकाले ठेक्काको सुचना प्रकाशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सुचना अधिकारी नेत्रप्रसाद पोखरेलले आईईई गरेर ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनले १ करोड ११ लाख न्युनतम अंक राखेर इबिड गर्ने तयारी भइरहेको बताए । प्रतिबन्धको तीन महिनामा नगरले यसको ब्यवस्थापन गर्न कुनै प्रक्रिया शुरु गरेको थिएन ।
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले अर्जुनधारा नगरपालिकासँग साझेदारीमा बिरिङ खोला ठेक्का लगाउने गरेको छ । यसको ब्यवस्थापन अर्जुनधारा नगरपालिकाले नै गर्दै आएको छ । अर्काेतर्फ टिमाई र हडिया खोलामा भने उत्खनन गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको वडा अध्यक्ष तथा प्रवक्ता अनिल वाग्लेले जानकारी दिए । उनले अरु खोलामा भने प्रक्रिया केही ढिला हुने भएकाले उत्खननमा रोक लगाइएको बताए । अन्य खोलामा अमानतमा कर संकलन गरिने उनले बताए ।
स्थानीय तहले यस्तो लापरवाही गर्दा उत्खननबाट संकलन हुने राजश्व चुहावट हुने गरेको छ । समयमा काम नगर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । समय घर्किसकेपछि काम गर्न हतार गर्दा स्थानीय श्रोतबाट संकलन हुने करोडौ राजश्व झापामा मात्र गुमिरहेको पाइएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि प्रतिबन्धका समयमाम नै सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्छ ।
