दानाबारी, इलाम । नेपाल चिया विकास निगमलाई सरकारी वनबाट करोडौं मुल्यको रुख काट्न दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ । साविक चिसापानी गाविस–१, हाल माई नगरपालिका–२ मा रहेको सरकारी बनबाट निगमलाई रुख काटेर बिक्री गर्न दिने प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र पुरुषोत्तम लाल सांघाईको स्वामित्वमा रहेको त्रिवेणी ग्रुपले सो स्थानको १ हजार एकडमा रहेको सरकारी वनबाट रुख काट्न दिने सहमति भएको पाइएको छ । मन्त्रालयसँगको सहमतिलाई आधार मानेर डिभिजन वन कार्यालय इलामले अहिले लगत निकाल्ने काम गरिरहेको पाइएको छ ।

गत चैत्र ३१ गते त्रिवेणी ग्रुपको तर्फबाट सुवासचन्द्र सांघाई, कम्पनी सचिव गुणराज बराल, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि तीर्थराज बराल, कृषि, पशु पन्छी विकास मन्त्रालयका मणिरत्न अर्याल, वन मन्त्रालयका प्रतिनिधि लगायको बैठकले सरकारी वनको रुख कटानका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय बमोजिम त्रिवेणी ग्रुपको स्वार्थ अनुकुल हुने गरी कार्यान्वयनका लागि मातहतका कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।

डिभिजन बन कार्यालय इलामका प्रमुख बिरेन्द्र शाहले बन मन्त्रालयको परिपत्र बमोजिम कर्मचारीले फिल्डमा गएर लगत संकलन गरिरहेको जानकारी दिए । उनले लगत संकलनको काम सकेर आगामी भदौदेखि कटान आदेशको प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारको वन मन्त्रालयले निर्णय नगरेको जानकारी दिंदै नेपाली भाषामा लेखिएको सम्झौताले रुख काट्न रोक लगाएको भए अनुमति नदिने जानकारी दिए ।

माई सब–डिभिजन वन कार्यालय सुखानीका प्रमुख भुवनमणि शर्माले बैशाख ४ गते पठाइएको पत्र सोही महिनाको ७ गते हात लागेपछि कर्मचारीहरु लगत संकलन गर्ने काममा निरन्तर खटिहेको जानकारी दिए । उनले हाललाई साल, कर्मा र अस्नाबाहेकका सम्पूर्ण रुखको लगत संकलन गरिरहेको बताए । हालसम्म ७९० वटा रुखको लगत संकलन गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकार र त्रिवेणी ग्रुपबीच सन २०५७ असार २ मा निगम अन्र्तगत रहेका कोशी प्रदेशका ७ वटा चिया बगान ५० बर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौतामा माई नगरपालिका–२ मा रहेको चिलिम्कोट चिया बगान पनि पर्छ । सांघाई नेतृत्वको सो कम्पनीले अहिले चिया बगान लगाएको भुभागसँग जोडिएको सरकारी बनबाट करोडौं मुल्यका रुख काट्न प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

सम्झौता अनुसार निगम निजीकरण प्रक्रियाअन्तर्गत निगमको ६५ प्रतिशत सेयर मूल्य २६ करोड ७१ लाख ५ हजार रुपैयाँ कायम गरी प्रतिवर्ष २ करोड ८० लाख १ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी ५० वर्षका लागि त्रिवेणी ग्रुपसँग हस्ताक्षर भएको हो । अहिले त्यही सम्झौताको आडमा टेकेर त्रिवेणी ग्रुपले सरकारी बन बिक्री गर्न लागेको हो ।

अंग्रेजी भाषामा गरिएको सम्झौताको ९ नम्बर बुँदामा त्यहाँका सम्पूर्ण उत्पादन सांघाई समुहको हुने उल्लेख छ । त्यही सम्झौतालाई टेकेर तीनवटा मन्त्रालयको सिफारिसमा रुख कटानका लागि लगत संकलन कार्य सुरु भएको हो । तर, नेपाली भाषामा लेखिएको सम्झौतामा भने कम्पनीले रोपेर हुर्काएको रुख, बनाएको भवन तथा खरिद गरेका उपकरण बाहेकमा त्रिवेणी पट्टावाला(त्रिवेणी ग्रुप) को अधिकार नरहने उल्लेख छ । निजी नम्बरी जमिनको रुख काट्नका लागि लम्बेतान प्रक्रिया अघि सार्ने बन मन्त्रालय र मातहतका उसका कार्यालय त्रिवेणी ग्रुपको हकमा भने फाष्ट ट्रयाकमा गैरकानुनी काम गर्नु रहष्यको बिषय बनेको छ ।

बन कार्यालयका अनुसार त्रिवेणी ग्रुपले लगत संकलन गरिरहेको १ हजार एकड बन क्षेत्रमा साना–ठुला गरेर ५ हजार बढी रुख छन् । त्यसमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी त साल जातका रुख रहेका छन् । सांघाईले अहिले कुकाठ कटान गर्ने र त्यही मुद्दालाई नजिर बनाउँदै त्यस स्थानको बनक्षेत्र सखाप पार्ने योजना बनाएको हुनसक्ने स्थानीयको आरोप छ ।

वन कार्यालयले अहिले आँप, चिलाउने, लाम्पाते, मैनाकाठ, हर्राे, भलायो, जामुन लगायतका रुखको लगत संकलन गरिरहेको छ । लगत संकलनपछि सम्भवत भदौमा कटानको अनुमति प्रक्रिया सुरु हुने जनाइएको छ । सरकारी स्वामित्वको वनबाट व्यावसायी पोस्ने गरी मन्त्रालयले नै निर्णय गरेको पाइएको छ । त्यो पनि तीनवटा मन्त्रालयको मिलेमतोमा गरिएको यस निर्णयमा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लागेको छ ।