इलाम । पाथिभरा मन्दिर संरक्षणको बिषयलाई लिएर इलामको रोङ गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच द्धन्द बढेको छ ।

२०७९ पुषमा सम्पन्न गाउँसभा र त्यसपछि बसेको कार्यपालिकाको बैठकले पाथिभरा मन्दिरमा आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै अर्काे समिति गठन गरेको थियो । यसअघि गठन भएको ‘पाथिभरा संरक्षण संस्था’ ले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै पालिकाले ‘पाथिभरा विकास समिति’ गठन गरेको छ ।

संरक्षण संस्थाको आर्थिक पारदर्शिताका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पटक–पटक पत्र पठाउँदा प्रशासनले बेवास्ता गरेपछि गाउँपालिकाले हस्तक्षेप गरेर पाथिभरा विकास समिति गठन गरेको छ । त्यो समितिले अहिले रोङ गाउँपालिकामा रहेको पाथिभरा मन्दिरको हेरचाह गरिरहेको छ ।

गाउँपालिकाले स्वामित्व खोसेपछि संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम दर्ता रहेको पुरानो समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामलाई पत्र पठाएर न्याय दिन अनुरोध गरेको थियो । सोही बमोजिम इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले जेठ ७ गते रोङ गाउँपालिकालाई प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित हुन पत्र पठाए । प्रशासनले गाउँपालिकालाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएपछि पालिका अध्यक्ष मनिकुमार स्याङवो ‘सुवास’ ले त्यसको चर्काे प्रतिवाद गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै स्याङवोले ‘स्थानीय तह जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शाखा कार्यालय नभएको’, प्रजिअको निर्देशनमा गाउँपालिका चल्न कानुनी रुपमा बाध्य नहुने भन्दै चेतावनी दिएका छन् । उनले प्रजिअ पोखरेलले पाथिभरा मन्दिर ब्यवस्थापनमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् ।

पाथिभरा मन्दिरमा चरम आर्थिक अनियमितता रहेको गुनासोपछि गाउँपालिकाले त्यहाँ हस्तक्षेप गरेको अध्यक्ष स्याङवोले जानकारी दिए । २०५५ सालमा दर्ता रहेको पुरानो समितिले गत एक बर्षमा ७२ लाख रुपैंयाँ आम्दानी भएको बिवरण सावजनिक गरेको उनले बताए । नयाँ समिति आएपछि १०८ दिनमा ७३ लाख रुपैयाँ भेटी संकलन भएको छ । सोही अनुपातमा बिगत २५ बर्षदेखि सो मन्दिरमा आर्थिक अनियमितता भइरहेको आरोप अध्यक्ष स्याङवोको छ ।

पालिकाले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि पुरानो समितिले आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । पुरानो समिति २०७३ सालदेखि नविकरण नभएको र गत १९ महिनाको आय–ब्यय देखाउन नसकेको आरोप अध्यक्ष स्याङवोले लगाएका छन् । आर्थिक अनियमितता गर्ने पुरानो समितिलाई संरक्षण गर्ने प्रशासनको भूमिका शंकास्पद रहेकोसमेत स्याङवोले बताएका छन् ।

प्रजिअ पोखरेलले भने गाउँपालिकालाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको नभई छलफल गरेर समस्याको समाधानका लागि बोलाएको दावी गरेका छन् । ‘कानुनी रुपमा नविकरण गर्ने सुविधा रहेको संस्थामा समस्या उत्पन्न भएपछि छलफलका लागि बोलाएको हो, प्रजिअ पोखरेलले भने–‘यसलाई उहाँहरुले निर्देशन बुझिदिन नहुने थियो ।’ प्रजिअ पोखरेलले छलफल गरेर छानविन समिति गठन गर्ने तथा दोशी भए कारवाही गरेर असुल उपर गर्ने योजना बमोजिम पालिकालाई पत्र पठाएको जिकिर गरे ।

गाउँपालिकाले गठन गरेको नयाँ समितिको पक्षमा त्यहाँका स्थानीय राजनीतिक दलहरु एकमत रहेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकिकृत समाजवादी पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गाउँपालिकाको निर्णय कढाईका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले सहायक प्रजिअ ध्रुब कोइरालाको नेतृत्वमा एउटा छानविन समिति गठन गरेको छ । समितिले २५ दिन भित्रमा प्रजिअ पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाउने छ । समितिका सदस्यहरुमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत देविचरण भण्डारी, शहरी बिकास कार्यालयका इञ्जिनियर पशुपति मण्डल, अडिटर्स एशोसिएसनका प्रतिनिधि किशोर कुमार ताम्राकार र एकजना रोङ गाउँपालिकाका प्रतिनिधि छन् ।

नविकरण नभएको पुरानो संस्था अब फेरी सकृय हुन नसक्ने प्रजिअ पोखरेलले जानकारी दिए । उनले प्रतिवेदन आएपछि सोही बमोजिम पुरानो संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुबाट अपुग रकम असुल उपर गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । छानविन समितिको प्रतिवेदन आएपछि गाउँपालिकाले गरेको निर्णयले कानुनी रुपमा बैधानिकता पाउने बुझिएको छ ।