झापा । सरकारले ल्याउन लागेकाे संघीय निजामती विधेयकमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न माग गर्दै शुक्रबारदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा रोकेका छन् ।
सरकारले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको मागबारे प्रतिक्रिया नजनाएपछि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले नियमित काम रोकेका हुन् ।
गत मंगलबार उनीहरुले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीसँग भेटेर मागपत्र पेश गर्दै शुक्रबारदेखि संघर्ष सुरू गर्ने चेतावनी दिएका थिए । सरकारले उनीहरुकाे मागमाथी कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि कर्मचारी आन्दाेलनमा गएका हुन् । देशका अधिकास स्थानीय तहका कर्मचारीले पेन डाउन भन्दै शुक्रबारदेखि काम राेकेका छन् ।
स्थानीय तहमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने, अन्तर तह सरुवा लागु हुनुपर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, तीन तहकै कर्मचारीलाई समान वृत्ति विकासको अवसर दिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोष अनिवार्य स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका माग स्थानीय तहका कर्मचारीको छ ।
देशभरका स्थानीय तहमा करिब ६३ हजार कर्मचारको दरबन्दी छ । तर, दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नभएकाले कति कर्मचारी आन्दोलनमा छन् भन्ने स्पष्ट छैन ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा दर्ता गर्न अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला स्थानीय तहका कर्मचारीको सडक आन्दोलनले सरकार अन्योलमा परेको छ ।
