झापा । राज्यको पुनसंरचनासँगै शक्तिशाली भएका स्थानीय तहले हचुवाका तालमा ‘हेभी ईक्युपमेन्ट’ खरिद गरे । बिकास निर्माणमा ‘कायापलट गर्ने’ उदेश्य राखेर स्थानीय तहले भौतिक पुर्वाधार निर्माणका लागि उपकरण खरिद गरेका थिए । तर, ५ बर्ष नपुग्दै अधिकांस हेभी ईक्युपमेन्ट कवाडीमा परिणत हुने हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
कतिपय उपकरण स्थानीय तहले निर्माण गर्नै नसक्ने गरी बिग्रिएको पाइएको छ । लहडका भरमा करोडौं खर्चिएर खरिद गरिएका उपकरण अहिले कवाडीमा परिणत भएका छन् । त्यस कामका लागि नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई बिना काम तलब दिनुपर्दा थप आर्थिक भार बहन गर्नु परेकोे छ । उपकरण खरिदमा स्थानीय तहमा ठुलो कमिसनको चलखेलका कारण पनि यस्ता उपकरण खरिदमा होडवाजी चलेको थियो । आवश्यकता र प्रभावकारिता मुल्यांकन नगरी खरिद गरिएका यस्ता उपकरण अलिे बेवारिसे बन्दै गएका छन् ।
आर्थिक मन्दीका कारण बिकास निर्माणमा पर्याप्त बजेट बिनियोजन नहुँदा सोचेअनुरुप भौतिक पुर्वाधारको काम भएको छैन । त्यसकारण स्थानीय तहले खरिद गरेका उपकरण प्रयोग बिहिन भएका हुन् ।
अर्जुनधारा नगरपालिकाले रोलर, टिपर, ग्रेडर, पानी ट्याङकी, जेसीबी, मिनि टिपर र दुईवटा ट्याक्टर खरिद गरेको थियो । नगरले ‘सवारी साधन सञ्चालन कानुन’ बनाएर नगरपालिकाभित्र भाडामा समेत दिइरहेका ती उपकरण सञ्चालनमा ठुलो आर्थिक भार बहन गर्नु परिरहेको छ ।
नगरपालिकाले 'महत्वकांछी प्रोजेक्ट'का रुपमा ग्रेडर खरिद गरेको थियो । बिकास निर्माणमा कायापलट गर्ने तथा नगरपालिकाभित्र हुने पुर्वाधार बिकासलाई सहज बनाउने उदेश्यका साथ खरिद गरिएको ग्रेडर १० महिनादेखि नगरपालिकाको ग्यारेजमा थन्किएको छ । ईञ्जिनमा समस्या उत्पन्न भएको सो ग्रेडर मर्मतका लागि १८ देखि २५ लाख रुपैंयाँ खर्च आउने हुँदा नगरपालिकाले मर्मतका लागि चासो देखाएको छैन । अझ नगरले ग्रेडर सञ्चालनमा आउने नदेखेपछि त्यसका अपरेटरलाई जागिरबाट बिदा दिएको छ ।
अरु उपकरण सञ्चालन भइरहेका भएपनि क्षमता अनुरुपको ‘जब’ पाउन सकेका छैनन् । पुर्वाधार निर्माणको सुस्तताका कारण उपकरण र त्यसका कर्मचारी अहिले फुर्सदमा छन् । उपकरण ग्यारेजमा थन्क्याएपनि कर्मचारीलाई तलब दिइरहेको छ ।
बिर्तामोड नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको पहिलो बर्षमै निर्माण उपकरण खरीद गर्ने निर्णय गर्दै करोडौंका सामग्री खरीद गरियो । जनताका सुख दुखमा काम लाग्ने साथै भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा तिब्रता दिने प्रचार पनि राम्रै गरियो । तर, ५ बर्षपनि नबित्दै ७५ प्रतिशत उपकरण बेकामे बनेका छन् ।
ती उपकरण अहिले लिलामी गर्ने निर्णय नै नगरपालिकाले गरिसकेको कार्यपालिका सदस्य जगतबहादुर राजबंशीले जानकारी दिए । नगरपालिकामा हाल जेसीबी २, ग्रेडर १, रोलर १, ट्याक्टर ५, टिपर ४, पानी ट्याङकी २ वटा रहेका छन् । जसमध्ये एउटा जेसीबी, ग्रेडर र रोलरमात्र सञ्चालनमा छ ।
बिग्रिएका उपकरण मर्मत गर्न नगरका कर्मचारीले मनोमानी गरेका कारण धेरै उपकरण कवाडीमा परिणत हुँदै गएको उनले बताए । उपकरण खरीद गर्दाका निर्णय गर्ने उपमेयर हाल मेयर छिन् । तर, उपकरण मर्मत सम्भारमा उनले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
कनकाई नगरपालिकामा स्काभेटर, जेसीबी, टिपर, ट्याक्टर खरीद गरिएको छ । त्यहाँ रहेको जेसीबी हाल मर्मत हुनै नसक्ने गरी बिग्रिएको नगरपालिकाका जिन्सी शाखा प्रमुख भोजराज आचार्यले जानकारी दिए । त्यो जेसीबी केही महिनादेखि कनकाईको बगरमा बेवारिसे अवस्थामा छ । नगरपालिकाले जेसीबी उठाएर मर्मत गर्नेसम्म फुर्सद पाएको छैन । आचार्यले अरु उपकरणपनि नियमित रुपमा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।
शिवसताक्षी नगरपालिकामा जेसीबी, रोलर, ट्याक्टर २, लोबेड, टिपर २ वटा खरीद गरिएको छ । जेसीबी र टिपर बिग्रिएर मर्मतका लागि ग्यारेजमा पु¥याईएको छ भने अरु उपकरण ठिक छन् । तर, काम नभएका कारण ती उपकरण प्रयोग गर्न सकिएको छैन ।
यी चारवटा स्थानीय तहका उपकरण त उदाहरण मात्र हुन् । झापाका १५ वटै स्थानीय तहले खरीद गरेका उपकरण प्रयोग हुन नसक्दा ठुलो रकम अनियमितता भएको पाइन्छ । कतिपय स्थानीय तहले खरीद गरेका उपकरण यतिबेला ‘घाँडो’ भएका छन् । केही स्थानीय तहले उपकरण बिक्री गर्ने निर्णय गरेपनि कानुन बाधक बनेको छ । कार्यालय प्रमुखले १० लाख मुल्य बराबरको सामाग्रीको मात्र लिलाम सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गर्न सक्ने भएकाले उपकरण बिक्रीमा समस्या भएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ का अनुसार त्यो भन्दा बढी मुल्यको सामाग्री लिलाम गर्नुपरे सम्बन्धित बिभाग वा मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्छ । झन्झटिलो प्रक्रिया भएका कारण स्थानीय तहले निर्णय गरेपनि उपकरण लिलाम गर्न सकेका छैनन् ।
कमिसनको लोभमा करोडौ रकम खर्चिएर खरीद गरिएका उपकरणको सही सदुपयोग हुन नसक्दा राज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको पाइएको छ । यसप्रति नियमनकारी निकायले बेवास्ता गर्दा यस्ता अनियमितालाई झन् प्रोत्साहन पुग्दै गएको छ ।
