भद्रपुर । मेलमिलाप परिषदको आयोजनामा झापामा मेलमिलापको आबश्यकता र चुनौती बिषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
मेलमिलाप परिषदका अध्यक्ष तथा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको प्रमुख आथित्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति झापाका संयोजक विश्वनाथ बराल, भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेल, बिर्तामोडका प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाई, भद्रपुरका उपप्रमुख राधा कार्की, मेलमिलाप परिषका सचिवालय प्रमुख अर्जुन कोईराला, झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु उमेशप्रसाद लुईटेल, प्रकाशकुमार अधिकारी, महेन्द्रप्रसाद पोखरेल, तेजबहादुर खड्का, नबीनकुमार जोशी, नगेन्द्रकेशरी पोखरेल, रामप्रसाद पौडेल, ॠतबहादुर पुलामी मगर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारी, झापा बार एकाईका अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारी, झापा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार किरणकुमार सिह, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख मिलन केसी, झापा बारका बरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
"हाम्रो समस्या हाम्रो समाधान" मेलमिलापको रणनीति हो, मेलमिलाप प्रकृयालाई अवलम्बन गरेमा दुबै पक्षले जित्ने अबस्था भै समाजमा सामाजिक सम्बन्ध समेत पुनःर्स्थापना हुन्छ, अत: अदालतबाट मेलमिलाप प्रक्रियालाई जोड दिन आबश्यक छ, प्रमुख अतिथि रेग्मीले बताए।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक विश्वनाथ बराल, नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेल र पबित्रा महतरा एबं अदालतका प्रमुख न्यायाधीश उमेश प्रसाद लुईटेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बार अध्यक्ष समेतले आफ्नो भनाई राखेका थिए ।
सहभागीहरूको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता तथा मेलमिलाप कर्ता टंकप्रसाद उप्रेतीले भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न मेलमिलाप केन्द्र र दक्ष मेलमिलाप कर्ता उत्पादन गर्न आबश्यक रहेको बताएका थिए।
अदालतमा मेलमिलापको रणनीतिलाई सफल बनाउन मेलमिलाप कर्ताहरूले आचरणको पालना गर्नुपर्ने, मेलमिलाप कर्ताहरूलाई पर्याप्त परिवहन खर्च उपलब्ध गराउन र मेलमिलाप कर्ताको लागि उपर्युक्त ड्रेस लागू गर्न कार्यविधि निर्माण हुन जरुरी रहेको बार ईकाई झापाका सहसचिव तथा झापा बार महिला समिति संयोजक सानु कार्की बस्नेत "सिता" ले बताईन्।
बार एकाई झापाको सभाहलमा आयोजित उक्त कार्यक्रमको संचालन मेलमिलाप परिषदका शाखा अधिकृत रमेश आचार्यले गरेका थिए । स्वागत मन्तव्य मेलमिलाप परिषदका सचिवालय प्रमुख अर्जुन कोईरालाले गरेका थिए। उक्त कार्यक्रममा झापा जिल्ला अदालतमा सूचीकृत ३५ जना मेलमिलाप कर्ता तथा झापा जिल्लाका पालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्य समेत गरी जम्मा ७० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।