बिर्तामोड । झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारामा रहेको गिरीबन्धु टि इस्टेटको जग्गासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६० सालमा बिक्री भएको ५१ बिघा जग्गा पनि सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वाेच्चकाे आदेशपछि साे समयमा किनबेच भएर हाल घना बस्ती बसिसकेकाे साे जमिन र निर्माण भइसकेका संरचनाकाे भविष्यबारे थप अन्याैलता उत्पन्न भएकाे छ । साेही जमिनमा बिर्तामाेड बसपार्क छ । बसपार्कमा सरकारकाे कराेडाैं लगानी भइसकेकाे छ । अदालतकाे आदेशपछि साे जमिन खरिद गरेर बसाेवास तथा ब्यापार व्यबसाय गर्ने व्यवसायीहरु पनि त्रसित बनेका छन् ।
शुक्रबार सार्वजनिक भएको उक्त जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा २१ वर्षअघि बिक्री भएर लेनदेन भइसकेको ५१ बिगाहा साे जग्गा पनि फिर्ता ल्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।
निश्चित उद्देश्यका लागि पाएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अन्य प्रयोजनमा उपभोग वा साटफेर गर्न, मास्न वा बेचबिखन गर्न स्थायी रूपमै सर्वोच्च अदालतले राेक लगाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि उक्त जग्गा किनबेचका लागि तम्सिएका र कराेडाैं रुपैयाँ फसाएकाहरूको लेनदेन, हरहिसाब तहसनहस मात्र बनाएन, २१ वर्षअघिको लेनदेन पनि उल्टिएको छ ।
सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गा दुरुपयोग गर्न मात्र होइन, बाँझो राखेको भेटिए पनि त्यसलाई सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउने गरी सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश दिएको हाे ।
सर्वाेच्चले हदबन्दी छुटसम्बन्धी अन्य जग्गाको हकमासमेत कडा सर्तसहितको व्याख्या गरिदिएको छ । गिरीबन्धुको जग्गा यसअघि नै व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका सबै निर्णय पनि बदर गर्दै सरकारका नाममा कायम गर्न पनि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो ।
‘हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएबमोजिम प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाको जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदभन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नू/गराउनू,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
अब के हुन्छ ?
सर्वाेच्चकाे फैसलाले २०६० सालकाे निर्णय उल्टाएपछि त्यहाँका वासिन्दा पीडित हुने निश्चित छ । 'अब खरिद गरेकाे जमिन र त्यसमा निर्मित संरचनाकाे क्षतिपुर्ती माग्नुकाे विकल्प हुँदैन, अधिवक्ता दिपेन्द्र भट्टराईका अनुसार सबैभन्दा सुरुमा बिक्री गर्ने बिक्रेताले सम्पुर्ण जिम्मा लिनुपर्छ । यसमा तत्कालिन अवस्थामा साटफेरकाे निर्णय गर्ने बिभिन्न निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरु पनि दाेसी देखिने उनले बताए ।
