बिर्तामाेड । झापाको बिर्तामोडमा मेलमिलापकर्ताहरुका  लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण सम्बन्धी तालिम उद्घाटन भएको छ।  मेलमिलाप परिषद नेपालको आयोजनामा सञ्चालित तालिम आजदेखी शुरु भएको हो।  

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एवं मेलमिलाप परिषदका अध्यक्ष कुमार रेग्मीको प्रमुख आथित्यता तथा परिषदका सचिवालय प्रमुख अर्जुनप्रसाद कोइराला, झापा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुईटेल, न्यायाधीशहरु प्रकाश कुमार अधिकारी, महेन्द्रप्रसाद पोखरेल, नगेन्द्र केशरी पोखरेल, रामप्रसाद पौडेल, ऋतबहादुर पुलामीमगर,  श्रेस्तेदार किरणकुमार सिंह, बार इकाई झापाका उपाध्यक्ष भिम प्रसाद बराल लगायत परिषदका उपसचिव नवराज दंगालको उपस्थिति रहेको तालिम आजदेखि आठ दिनसम्म सञ्चालन हुनेभएको छ।
 
आइतबार भएको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि मेलमिलाप परिषद अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रेग्मीले यो तालिमले मेलमिलाप प्रशिक्षक स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने र पालिकामा मेलमिलाप कर्तालाई तालिम दिन पालिकाले प्रशिक्षक खोज्नु नपर्ने बताए। उनले मेलमिलाप विवाद समाधानको बैकल्पिक उत्तम उपाय भएको र मेलमिलाप प्रक्रियाबाट विवाद समाधान भएमा छिटो छरितो एवं जित जितको अबस्था भै पक्षहरू बीच सामाजिक सम्बन्ध समेत पुनःस्थापित हुने हुदा मेलमिलापको ठूलो महत्व रहेको  धारणा राखेका थिए ।
 उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै परिषदका सचिवालय प्रमुख कोईरालाले मेलमिलापकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम परिषदले गरेको बताए । अदालतका  प्रमुख न्यायाधीश लुईटेलले अदालतको योजनाले समेत मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिएको हुदा तालिम लिएर थप मेलमिलापकर्ता उत्पादन गरी अदालतको मेलमिलाप केन्द्रमा समेत सूचीकृत हुन सहभागीबाट अदालतले अपेक्षा लिएको बताए । 
       
तालिममा झापाका १५ वटै पालिकाबाट मेलमिलापकर्ता  २० जना र कानुन र न्यायको क्षेत्रमा काम गरेका ४ जना सहित २४ जनाको सहभागीको रहेको झापा जिल्ला अदालत प्रशासन शाखाका अधिकृत रामचन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । 
       
मेलमिलाप विज्ञ डा कुमार आचार्य मुख्य प्रशिक्षक रहेकाे तालिमको सहजीकरण मेलमिलाप परिषदका शाखा अधिकृत नरेश कार्कीले गरेका छन् ।
मेलमिलाप परिषद नेपाल  केन्द्रमा मात्र रहेको र  मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्ने कार्यविधिको समग्र पक्षको ब्यबस्थापन गर्न र मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गर्ने गराउने उद्देश्यले मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ को दफा २६ बमोजिम स्थापना भएको संस्था हो।